प्रशासकीय सेवा... आता एका क्लिकवर

प्रशासकीय सेवा... आता एका क्लिकवर आपली समस्या, तक्रार, अर्ज, सूचना शासन दरबारी पोहोचावी, त्याची दखल घ्यावी अशी सामान्य नागरिकांची माफक अपेक्षा असते. परंतु आपल्या देशात तसे क्वचितच घडताना दिसते. महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच 'आपले सरकार' हे वेब पोर्टल सुरू केले. या पोर्टलद्वारे सुरुवातीस ऑनलाइन तक्रार निवारण, सुशासनासाठी माझे सरकार, माहितीचा अधिकार आणि आता सेवा हमी कायद्यानुसार विविध सेवा देण्यासही सुरुवात झाली आहे. या सर्व सुविधा ऑनलाइन असल्याने, प्रत्येक बाबीची पोहोच मिळत असल्याने असल्याने आणि त्यांची सद्यस्थिती पाहता येत असल्याने त्याद्वारे केलेल्या अर्जांकडे दुर्लक्ष करणे आता सोपे राहिलेले नाही. शिवाय घरबसल्या सेवा मिळवणे शक्य झाल्याने दलालांच्या विळख्यातून नागरिकांची सुटका होईल अशी अपेक्षा आहे. 'आपले सरकार' पोर्टल संगणकावर वापरता येते त्याचप्रमाणे त्याचे अॅप मोबाईल फोनवरही इन्स्टॉल करता येते. या पोर्टलवरील चारही सुविधा वापरण्याची पद्धत वेगवेगळी आहे. सर्वात आधी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की सर्व ऑनलाइन शासकीय संकेतस्थळे इंटरनेट एक्सप्लोरर या ब्राऊझर्समध्येच चांगल्या रीतीने उघडतात. या पोर्टलवरील काही सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी करून पासवर्ड मिळवावा लागतो तर काही सुविधा मोबाईल क्रमांक किंवा ईमेलच्या आधारे एकदाच मिळणारा पासवर्ड वापरून मिळू शकतात. या सुविधांचा लाभ कसा घ्यायचा हे आता पाहूया. आपले सरकार पोर्टल वर https://aaplesarkar. maharashtra.gov.in/ या लिंकवरून जाता येते किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या https://www.maharashtra.gov. in/ या संकेतस्थळावरूनसुद्धा या पोर्टलवर जाता येते. त्यावर गेल्यानंतर सेवा हमी कायदा, तक्रार निवारण, माहितीचा अधिकार आणि माझे सरकार यापैकी आपल्याला हव्या असलेल्या पर्याय आपण निवडू शकता. सेवा हमी कायद्याअंतर्गत राज्य शासनाबरोबरच इतर ही काही सार्वजनिक प्राधिकरणे उदा. जिल्हाधिकारी, जिल्हापरिषदा, महानगरपालिका यांच्या सेवादेखीले पोर्टलद्वारे प्राप्त केल्या जाऊ शकतात. यासाठी करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत ज्या सेवा पात्र व्यक्तींना दिल्या जातात त्या अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये अगदी जन्मतारखेच्या दाखल्यापासून ज्येष्ठ नागरिकत्वाच्या दाखल्यापर्यंत तसेच अधिवासाच्या दाखल्यापासून जातीच्या दाखल्यापर्यंत अनेक सेवांचा समावेश आहे. मंत्रालयस्तरावरील १५६ सेवांशिवाय महापालिका स्तरावरील ६८ सेवांसह सुमारे २२४ सेवांचा लाभ या पोर्टलद्वारे घेण्याची सोय आहे. लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार तब्बल ३३ लाख ४५ हजार दोनशे बहात्तर अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी ३१ लाख २५ हजार ९८ अर्ज निकाली काढण्यात आले. त्यामुळेच या कायद्याला महाराष्ट्राच्या बाबतीत माहिती अधिकार कायद्यानंतर आलेला सर्वात क्रांतिकारी कायदा असे म्हटले जाते. राज्याचे भवितव्य चांगल्या अर्थाने बदलण्याची क्षमता या कायद्यात आहे. पोर्टलशिवाय प्रत्यक्ष अर्ज करूनही या सेवांचा लाभ घेण्याची सोय आहे. त्यासाठी नागरिकांनी विहित नमुन्यात अर्ज केल्यानंतर संबधित सेवा देण्यासाठी नियुक्त केलेला पदनिर्देशित अधिकारी त्याची तात्काळ पोहोच ८. देतो. पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने विहित कालावधीत सेवा न दिल्यास, अर्ज फेटाळल्यास किंवा अर्जाला उत्तर न व दिल्यास प्रथम व द्वितीय अपील आणि क सेवा हमी आयुक्तांकडे तृतीय अपील करता येते. पोर्टलद्वारे सेवा हमी कायद्यासाठी अर्ज केल्यानंतर एक टोकन क्रमांक दिला जातो व त्या क्रमांकाच्या आधारे अर्जदार आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती तपासू शकतो. त्याचप्रमाणे अर्जदाराकडे असलेल्या प्रमाणित प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचीही सोय उपलब्ध आहे. या प्रणालीद्वारे मंत्रालयासह जिल्हाधिकारी, जिल्हापरिषदांसह काही महापालिकांच्या बाबतीतही थेट ऑनलाइन तक्रार दाखल करता येते. अधिकाऱ्याने आपल्या तक्रारीचे २१ दिवसांत निवारण करणे अपेक्षित आहे. याबाबत नागरिक 'समाधानी आहोत' किंवा 'समाधान झाले नाही' टल या दोन पर्यायांच्या माध्यमातून आपला माणे प्रतिसाद देऊ शकतात. 'समाधान झाले टॉल नाही' या पर्यायाची निवड केल्यास रही आपली तक्रार बंद केली जात नाही. 'आपले सरकार' पोर्टलद्वारे वले ऑनलाइन माहितीचा अधिकार कीय सुविधादेखील देण्यात आली आहे. या मंत्रालयीन स्तरावरील सर्व विभागांसह तीने काही महापालिका, जिल्हाधिकारी ही आणि काही जिल्हापरिषदा मिळन दणी राज्यातील सुमारे ८२ विभागांकडे या तर सुविधेदारे माहिती मागता येते तसेच विहित मुदतीत माहिती न मिळाल्यास • ऑनलाइन अपीलदेखील करता येते. त्याचप्रमाणे या प्रक्रियेसाठी लागणारे शुल्क ऑनलाइन भरता येते. त्यामुळे शासकीय यंत्रणांकडून घरबसल्या आवश्यक ती माहिती मिळवणे आता सोपे झाले आहे. 'माझे सरकार' ही आणखी एक सुविधा या पोर्टलद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळेच नागरिकांचे प्रशासनातील सहभागाचे महत्त्व अधोरेखित होते. 'माझे सरकार'मध्ये नागरिकांना आपली मते मांडण्याची, सूचना देण्याची आणि निर्णय घेणाऱ्यांबरोबर संवाद साधण्याची सोय उपलब्ध आहे.त्यामुळे राज्यातील सरकार आपले म्हणणे . ऐकणारे आहे अशी भावना नागरिकांच्या मनात रुजवली जाऊ शकते. आगामी काळ डिजिटल असणार - आहे. वरील सुविधांशिवाय ई-लॉकर, ई-परवाना, ई-मोजणी, ई-भूलेख, ई-चावडी, ई-फेरफार, ई-ऑफिस, न ई-स्कॉलरशीप, ई-नकाशा यासारख्या ■ अनेक महाराष्ट्र शासनामार्फत ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या ■ जाणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांनीही माहिती तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत साक्षर होण्याची गरज आहे. ऑनलाइन सुविधांचा लाभ घेण्यात अडचण आली तर नागरिक ०२२ ४०२९३००० या क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात.